लेखक – एम.जेड. बेग, Jawaharlal Nehru: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा महान देशभक्त सुभाषचंद्र बोस के घर वालों की आईबी से जांच कराने के मामले ने राजनैतिक रूप लेना शुरू कर दिया है. जब बात उठी है तो नेताजी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की भी इस बार जांच हो ही जानी चाहिए. पिछले दिनों एक पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस में बताया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान देशभक्त सुभाषचंद्र बोस के परिवार की निगरानी भारतीय खुफिया जांच एजेंसी आईबी से कराई थी और यह निगरानी नेहरू की मृत्यु के 4 साल बाद तक होती रही. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही भारतीय राजनीति में एक उबाल सा आ गया.
रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 से ले कर 1968 तक आईबी के लोग नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार वालों की निगरानी करते रहे. वे इस बात की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजते थे कि नेताजी के रिश्तेदारों से मिलने कौन आया, कितनी देर रुका. उन के पते पर जो भी पत्र आता था, उसे पहले आईबी वाले खोल कर पढ़ते थे, उस के बाद ही वह पत्र संबंधित व्यक्ति तक पहुंचता था. नेताजी जैसे महान देशभक्त के परिवार के लोगों की निगरानी भारत सरकार द्वारा करवाना अवश्य ही अचरज भरी बात थी. वैसे तो सभी जानते हैं कि सुभाषचंद्र बोस और नेहरू व गांधी के बीच बहुत गहरे मतभेद थे. इस निगरानी प्रकरण को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के घटनाक्रम को देखना होगा. क्योंकि इस सारे प्रकरण की असली जड़ें तो वहीं हैं.
23 जनवरी, 1897 को कटक के एक मशहूर वकील जानकीनाथ बोस के घर में पैदा हुए बच्चे को ही लोग आज सुभाषचंद्र बोस के नाम से जानते हैं. 14 भाईबहनों में नौवें नंबर के सुभाषचंद्र बोस शुरू से ही होनहार थे. हर इम्तहान में वह कामयाबी की एक नई दास्तान लिखते गए. यहां तक कि सन 1920 में भारत की सिविल सर्विस के लिए दिए गए इम्तहान में भी वह मैरिट में चौथे नंबर पर रहे, जोकि एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी. लेकिन जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित हो कर उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी और 1921 में भारत लौट आए. भारत आ कर वह गांधीजी से प्रभावित हो कर कांग्रेस में शामिल हो गए. लेकिन जल्द ही उन के गांधीजी से वैचारिक मतभेद हो गए.
असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जिस समय सुभाषचंद्र बोस जेल में थे, उस समय गांधीजी ने लार्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस की एक शर्त थी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना होगा. यह बात सुभाषचंद्र बोस को नागवार लगी. यहीं से गांधीजी और सुभाषचंद्र बोस के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे. सुभाषचंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता से पहले असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते थे और ऐसी स्थिति में तो बिलकुल ही नहीं, जबकि उन्हीं दिनों भगत सिंह और उन के साथियों को फांसी दी गई थी. लार्ड इरविन और गांधीजी के समझौते के अनुसार, सन 1937 में हुए प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस 7 राज्यों में विजयी हुई. सन 1938 के हरीपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुभाषचंद्र बोस को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया. कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही सुभाषचंद्र बोस ने भारत के भविष्य के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दीं.
सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया. वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का इस बात का अल्टीमेटम दिया जाए कि या तो वह भारत को स्वतंत्र कर दे अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे. यहीं से गांधी व नेहरू और नेताजी के बीच मतभेद हो गए. इस के विपरीत सुभाषचंद्र बोस की ख्याति और विश्वसनीयता भारत के जनमानस में बढ़ती गई. यह वह समय था, जब यूरोप में अशांति बढ़ती जा रही थी और आने वाले समय में एक और विश्वयुद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही थीं. सुभाषचंद्र बोस की दूरगामी दृष्टि यह देख रही थी कि निकट भविष्य में युद्ध होगा और अंगरेज भारतीयों को भी इस युद्ध की भट्ठी में झोंक देंगे. इसलिए वह चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द पूर्ण स्वतंत्र हो जाए जिस से होने वाले युद्ध की विभीषिका से भारतीय सुरक्षित रह सकें.
जबकि गांधीजी और नेहरू की सोच यह थी कि जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत धीरेधीरे भारतीयों को अधिकार दे रही है, इसी तरह चलती रहनी चाहिए. गांधीजी ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी. सुभाषचंद्र बोस का राजनीतिक प्रभाव कम करने के लिए 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का समय आया तो गांधीजी ने चाहा कि सुभाषचंद्र बोस चुनाव में भाग न लें. वह डा. पट्टाभि को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे. मगर सुभाषचंद्र बोस चुनाव में खड़े हुए और गांधीजी के भरपूर विरोध के बावजूद भी भारी मतों से दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए. डा. पट्टाभि सीतारमय्या की हार को गांधीजी ने अपनी हार माना, क्योंकि उन्हें जिताने में उन की प्रतिष्ठा दांव पर जो लगी थी.
सुभाषचंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुन तो लिए गए, लेकिन बाकी पूरी कार्यकारिणी पर गांधीजी का प्रभाव था. इसलिए कांग्रेस कार्यकारिणी ने सुभाषचंद्र बोस की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए. एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरी कार्यकारिणी ने त्यागपत्र दे दिया. सुभाषचंद्र बोस के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव कराना आसान नहीं था. हालात इतने बिगड़ गए कि उन के लिए काम तक करना मुश्किल हो गया. आखिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे कर कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया. इस के बाद उन्होंने अपना एक अलग दल फारवर्ड ब्लौक का गठन किया. संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि एक बड़े संग्राम की शुरुआत की जा सके. इस से ब्रिटिश हुकूमत हरकत में आ गई. उन की गतिविधियों को देखते हुए हुकूमत ने उन्हें जेल में बंद कर दिया. जेल में उन का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन्हें उन के घर में ही नजरबंद कर दिया गया.
सन 1941 में सुभाषचंद्र बोस योजना बना कर कलकत्ता के अपने घर से गायब हो गए और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए. वहां वह उस समय के जरमन शासक एडोल्फ हिटलर से मिले. उस समय विश्वयुद्ध चल रहा था और सिंगापुर में रासबिहारी बोस ने भारत की आजादी के लिए एक सेना का गठन किया हुआ था, जिस को आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था. तब सन 1943 में सुभाषचंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर आ गए और आजाद हिंद फौज की कमान उन्होंने संभाल ली. आजाद हिंद फौज को ले कर नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भारत की ओर पेशकदमी शुरू कर दी. उन्होंने इसी फौज की बदौलत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अंगरेजी शासन से मुक्ति दिलाई. जनवरी, 1944 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में स्थापित किया और 18 मार्च, 1944 को बर्मा की सीमा पार करते हुए आजाद हिंद फौज भारत पहुंच गई.
कहा जाता है कि विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था. यानी धरती के इतने बड़े भूभाग पर अंगरेजों का शासन था कि कहीं न कहीं दिन होता ही था. इतना बड़ा साम्राज्य होने के कारण अंगरेज एक तरह से आलसी हो चुके थे. यही वजह थी कि जब जापानियों ने सिंगापुर पर आक्रमण किया तो अंगरेज वहां से बिना लड़े ही भाग खड़े हुए. बाद में भारतीय लोगों से सुसज्जित सेना को लड़ने के लिए सिंगापुर भेजा. भारतीय सेना ने जापानी सेना से लोहा लिया. नेताजी का अंदेशा सही साबित हुआ, क्योंकि उन का यही मानना था कि जब भी युद्ध होगा, अंगरेज स्वयं न लड़ कर भारतीयों को ही युद्ध के मोरचे पर भेजेंगे.
सुभाषचंद्र बोस के कांग्रेस से परिस्थितिवश विदा होने से एक बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस में वही होगा, जो गांधीजी और नेहरू चाहेंगे. और शायद यही सोच आगे चल कर भारत के विभाजन की वजह बनी. क्योंकि सुभाषचंद्र बोस की कांग्रेस से विदाई और अंगरेज सरकार द्वारा उन्हें नजरबंद करने के बाद ही मुसलिम लीग और जिन्ना का उदय हुआ. सुभाषचंद्र बोस चाहते थे कि भारत में कुछ ऐसा ही हो, जैसा तुर्की के अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था. खिलाफत खत्म कर के वह देश में केवल एक भाषा चलाना चाहते थे, जिस से पूरा देश एक सूत्र में बंध जाए. देश में सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए और किसी को कोई आरक्षण नहीं, केवल योग्यता ही मापदंड हो. जबकि गांधीजी ने खिलाफत खत्म करने का विरोध किया.
सुभाषचंद्र बोस ने जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली तो उस समय जापानी आगे बढ़ते ही जा रहे थे और अंगरेज पीछे भागते जा रहे थे. अंगरेजों के भागने का सिलसिला उस वक्त थमा, जब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए. इस के कुछ दिनों बाद ही अंगरेज सरकार ने घोषणा की कि 18 अगस्त, 1945 को ताइपे में जिस विमान में आग लगी थी, उस में नेताजी सुभाषचंद्र बोस भी थे. यानी विमान में आग लगने से नेताजी की मृत्यु हो गई. इसी के साथ शुरू हो गया यह विवाद कि क्या सचमुच उस समय सुभाषचंद्र बोस उस विमान में मौजूद थे भी या नहीं?
15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, मगर इस बात पर संशय बरकरार रहा कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है या वह अभी जीवित हैं. नेताजी का रहस्य जानने के लिए भारत सरकार ने कई बार आयोग बिठाए, मगर उन सब का नतीजा कुछ खास नहीं निकला. लोग दावे करते रहे कि नेताजी ताइपे विमान हादसे में नहीं मरे थे. कुछ लोग कहते थे कि वह जापान की हार के बाद मंचूरिया होते हुए रूस चले गए थे, जहां स्टालिन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. चूंकि ब्रिटिश शासन और नेहरू व स्टालिन तीनों ही नहीं चाहते थे कि सुभाषचंद्र बोस भारत आएं, जिस से कि इन तीनों के हित प्रभावी हों. क्योंकि वे जानते थे कि नेताजी की भारत में उपस्थिति एक राजनीतिक हलचल पैदा कर देगी. दूसरी तरफ कुछ लोगों का दावा था कि सुभाषचंद्र बोस फैजाबाद के एक आश्रम में गुमनामी बाबा की हैसियत से रह रहे हैं.
सच्चाई कुछ भी हो, मगर यह बात तय है कि आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त, 1945 के बाद से उन का कोई पता नहीं है. इस सच्चाई को कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में 1940-50 के दशक में यदि नेहरू को कोई चुनौती दे सकता था तो वह सुभाषचंद्र बोस ही थे. हाल ही में सामने आए दस्तावेजों से भी यह बात साबित होती है कि जवाहरलाल नेहरू भी शायद यह नहीं मानते थे कि वास्तव में सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है. उन्हें डर था कि सुभाषचंद्र बोस कभी भी प्रकट हो सकते हैं. उन के सामने आने से नेहरू के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जातीं.
नेहरू को सत्ता संभालने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में सत्ता लेते समय अंगरेज शासन से कई समझौते किए थे. उन में से एक यह भी था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अगर आजाद हिंद फौज का कोई ऐसा व्यक्ति भारत सरकार के हाथ लगता है, जिस पर ब्रिटिश हुकूमत ने केस कर रखा है तो उस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार को सौंपना होगा. ऐसे व्यक्तियों में सुभाषचंद्र बोस का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है. आज भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक होने को हैं. अब शायद इस बात का महत्त्व नहीं है कि सुभाषचंद्र बोस की विमान हादसे में मृत्यु हुई या नहीं? मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के रवैए से यह सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या वास्तव में भारत को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस का हाथ था या इस के पीछे और कोई दूसरे कारण थे, जिस की वजह से अंगरेजों ने भारत को बहुत जल्दी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी.
अब भारत सरकार को चाहिए कि नेताजी से संबंधित सारी जानकारी सार्वजनिक करे. क्योंकि भारतीयों का यह अधिकार है कि वह सच्चाई और सुभाषचंद्र बोस की महिमा को जाने. एक बार इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटली, जोकि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, से भारत की आजादी के बाद जब बंगाल के राज्यपाल चटर्जी ने उन से सवाल किया था कि भारत को आजादी दिलाने में गांधीजी के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका थी तो अटली का जवाब था कि बहुत ही कम. अर्थात कुछ और दूसरे कारण थे, जिन की वजह से अंगरेजों को भारत छोड़ना पड़ा. नेहरू ने सुभाषचंद्र बोस के परिवार की निगरानी कराई या नहीं, मगर अब समय आ गया है कि सारी वास्तविकता लोगों के सामने लाई जाए.
